ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਹਾਟੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ, 55 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਪੂਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਵਾਰਤਾ)- ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿਰਮੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਗਿਰੀਪਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਟੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਖੇਤਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ 55 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰੇਸ਼ ਕਸ਼ਯਪ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਐਥੀਨੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਕੰਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਮੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਗਿਰੀਪਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਹਾਟੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਕਰੀਬ 3 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸ਼ਿਲਾਈ, ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ, ਰੇਣੂਕਾ ਅਤੇ ਪਚਛਾਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅਤੇ ਨਾਹਨ, ਸੋਲਨ, ਸ਼ਿਮਲਾ, ਸ਼ਿਮਲਾ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਚੌਪਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਹਨ। ਇਕ ਵਾਰ ਹਾਟੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਗਿਰੀਪਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਖੇਤਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: 6-12 ਸਾਲ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ 'ਕੋਵੈਕਸੀਨ' ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਸਿਰਮੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਪਿਛੜੀਆਂ ਐਲਾਨ 25 ਪੰਚਾਇਤਾਂ 'ਚੋਂ 23 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਗਿਰੀਪਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤਰ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਜੌਨਸਾਰ ਬਾਵਰ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੌਨਸਾਰੀ ਜਨਜਾਤੀ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਕ ਅਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਆਦਿ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 1967 'ਚ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜਨਜਾਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਲ 2005 'ਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਐਥੀਨੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਮੀ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2011 ਅਤੇ 2016 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ 18 ਸਤੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਐਥੀਨੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਾਟੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ 55 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦਿਓ ਜਵਾਬ