ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ''ਚ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ 75 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ

ਹਰਿਆਣਾ- ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ 75 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 95 ਫੀਸਦੀ ਹਰਿਆਣਾਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 75 ਫੀਸਦੀ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਲਾਸ-3 ਅਤੇ ਕਲਾਸ-4 ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਕਰਮੀਆਂ 'ਤੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਫੀਸ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ 2000 ਦੀ ਬਜਾਏ 100 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਲੱਗੇਗੀ। ਝਾਂਡਲੀ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ 'ਚ ਐਕਵਾਇਰ 'ਚ ਆਏ 12 ਲੋਕ ਵਾਂਝੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਚਾਲਾਨ ਹੋਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਲਾਨ ਫੀਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀਹੈ। ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।