'ਕਿਸਾਨਾਂ' ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਸਰਕਾਰ, ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਹਰਿਆਣਾ : ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਉਹ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੈਂਡ ਲੀਜ਼ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਹੁਣ ਕੈਸ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ 'ਸ਼ਰਾਬ', ਸ਼ੌਕੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ

ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਜਾਂ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਬਤ ਅਭਿਆਸ ਹੈ। ਪਟੇਕਰਤਾ ਅਕਸਰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪਟੇਦਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟੇਦਾਰ ਉਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬੰਜਰ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ: ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਇਸ ਲਈ ਪਟੇ 'ਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕਦੇ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪਟੇਦਾਰ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - MRI ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਪਿਆ ਮਰੀਜ਼ ਮਲਣ ਲੱਗਾ ਜਰਦਾ, ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ, ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8