ਸਰਕਾਰ ਦਾ Megabus ਮਿਸ਼ਨ, ਖਰਚ ਹੋਣਗੇ 1.75 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਇਹ ਹੈ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੈਗਾ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ 100,000 ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਰਬਨ ਮੈਗਾਬਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਬਜਟ 1.75 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਅਰਬਨ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ, ਟਰਮੀਨਲਾਂ ਤੇ ਡਿਪੂਆਂ ਸਮੇਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਿਸ਼ਨ 'ਚ 5,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਦਲ ਤੇ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਕੀ ਹਨ।

ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
ਈਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ 2025 'ਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2029-30 ਤੱਕ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 2030 ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਮੋਡ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ 2030 ਤੱਕ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 2036 ਤੱਕ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਗੈਰ-ਮੋਟਰਾਈਜ਼ਡ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਯਾਨੀ ਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਨੂੰ 2030 ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।

ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ
ਸਰਕਾਰ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ, ਮਿਸ਼ਨ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਟਰੈਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਸਾਈਕਲਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ 56 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਾਤਰਾਵਾਂ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੰਬਾਈ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਮੋਟਰਾਈਜ਼ਡ ਬਣਾ ਕੇ, ਭਾਵ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਮਕਸਦ?
ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਬਜਟ 1.75 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਬੱਸ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਗੈਪ ਫੰਡ ਵਜੋਂ 80,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ 'ਚ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ਵਰਗੇ ਸਹਾਇਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 45,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਤਰਜੀਹੀ ਢੰਗ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪੈਦਲ ਤੇ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ, ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ 'ਚ 65 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਹਿਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।