ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੂਗਲ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਹੋਣਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਸਰਕਾਰ IT Act 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਤਹਿਤ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਈਟਸ ਅਤੇ ਐਪਸ ਜੋ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਅਤੇ ਚਾਈਲਡ ਪਾਰਨਗ੍ਰਾਫੀ ਰੋਕਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੇਨਾਲਟੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਡਰਾਫਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਅਤੇ ਚਾਈਲਡ ਪਾਰਨਗ੍ਰਾਫੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਸੋਧ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਧ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਸ ਅਤੇ ਐਪਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਗੂਗਲ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਵਟਸਐਪ, ਟਵਿਟਰ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਫੀਡਬੈਕ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਸੋਧ ਦੇ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵਟਸਐਪ, ਗੂਗਲ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿਟਰ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਚੈਟਿੰਗ ਐਪਸ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਟਸਐਪ ਨਾਲ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਆਰੀਜ਼ਨਲ ਦਸਣ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਚਾਈਲਡ ਪਾਰਨ ਵੀ ਧੱੜਲੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬਿੱਲ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ 4 ਫੀਸਦੀ ਬਤੌਰ ਪੇਨਾਲਿਟੀ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਟੈਲੀਕਾਮ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਫ੍ਰੀਡਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਐਪਸ ਨੂੰ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਅਜੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਆਰੀਜ਼ਨਲ ਟਰੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਪੇਨਾਲਿਟੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸੋਧ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਆਰੀਜ਼ਨਲ ਪਤਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਾਫ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ 'ਚ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।