ਸੁੱਖੂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ''ਚ ਸਿਰਫ਼ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਣੀ

ਸ਼ਿਮਲਾ- ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵਰਗ ਲਈ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ (ਬੀ. ਪੀ. ਐੱਲ) ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਇਕੱਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦਿਵਿਯਾਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਨਿੰਦਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਣੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਹੀ ਬਿਲਿੰਗ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋਟਲ, ਹੋਮਸਟੇਅ ਅਤੇ ਢਾਬੇ ਵਰਗੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਟਰ ਚਾਰਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੇ। ਜਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਮਲਟੀਪਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ।

ਹਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੁਣ ਲਗਭਗ 100 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਬਿੱਲ ਆਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲਾਗਤ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਪਿਛਲੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਈ 2022 ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।