ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰੱਖੀ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ 10ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ’ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪੇਚ ਫਸਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੱਗੇ 1 ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੋਵੇਂ ਹੋਣ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। 

ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਨਾਲ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਬੈਠਕ 40 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ, ਵਣਜ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 9 ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ। ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ। 9ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ 56 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ।