ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ‘ਕੁੰਡਲੀ’ ਖੰਗਾਲਣ ਦਾ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਈ ਕਾਨੂੰਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)– ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (ਪਛਾਣ) ਬਿੱਲ 2022 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਸਾਲ1920 ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਬਣੇ 102 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਉਸ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਫਿੰਗਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਫੁਟਪ੍ਰਿੰਟ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਸ ’ਚ ਸੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟਾ ਬਿੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ਸਿੱਧੀ ਵੀ ਵਧੇਗੀ। ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ 120 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਅਤੇ 58 ਵੋਟਾਂ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਪਈਆਂ।

ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਤਰਕ-
ਇਹ ਬਿੱਲ ਧਾਰਾ 20 ਅਤੇ 21 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਦਨ ਨੂੰ ਇਹ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੱਤਾ ਪੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਬਿੱਲ ਲਿਆਏ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਸਖਤ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ।
–ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ

ਜੇਕਰ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਡੀ. ਐੱਨ. ਏ. ਜਾਂਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਦਨ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰ ਸਕੇਗਾ।
-ਐੱਨ. ਕੇ. ਪ੍ਰੇਮਚੰਦਰਨ, ਆਰ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ

ਫਿੰਗਰ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਨਮੂਨੇ ਲੈਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਕੀ ਅਪਰਾਧ ਅਚਾਨਕ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਬਿੱਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਨਿਹਿੱਤ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
–ਸੌਗਤ ਰਾਏ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਟੂਸਵਾਮੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜੋ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਉਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
–ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ

ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਵਿਚ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਨਸਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਨ।
–ਰਿਤੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ, ਬਸਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ

ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ, ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਛਾਪ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਪੁਤਲੀ ਦੀ ਫੋਟੋ, ਲਿਖਾਵਟ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ

ਉਪਨਿਵੇਸ਼ਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਲ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ‘ਸਾਲ 1920 ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸੰਬਧੀ ਕਾਨੂੰਨ’ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ਸਿੱਧ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੀਮਤ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਾਪ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (ਪਛਾਣ) ਬਿੱਲ 2022 ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਂਗਲਾਂ ਅਤੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਛਾਪ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟ, ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਛਾਪ, ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਤਲੀਆਂ (ਰੇਟਿਨਾ) ਦੀ ਫੋਟੋ ਅਤੇ ਲਿਖਾਵਟ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਵੇਰਵਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ਸਿੱਧੀ ਦਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਿਚ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇਗੀ।