ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ''ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੀਨਅੱਪ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜੱਜ ਹਰੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ 2011 ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਕ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੋੜੇ ਦੇ ਤਲਾਕ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਤਲਾਕ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੱਜ ਹਰੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਜੋ ਵਿਆਹ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਗੁਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੋੜੇ ਨੇ 2011 ਵਿਚ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕ ਧੀ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਝਗੜਾ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਤਲਾਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇਕਰ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਕੁੜੱਤਣ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਭੰਗ ਨਾ ਕਰਨਾ ਬੇਰਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ PM ਮੋਦੀ 'ਤੇ ਵਿੰਨ੍ਹਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ

ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਨਅੱਪ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਇਕ ਜੋੜਾ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੇ ਤਲਾਕ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਜਾਇਦਾਦ, ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਨਅੱਪਸ ਨੂੰ ਪਤੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਲਾਕ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਇਕ ਧਿਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਲਾਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰੀਨਅੱਪਸ 'ਚ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਇਦਾਦ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੀਨਅੱਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਪੱਖ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮੁੱਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚਾਈਲਡ ਕਸਟਡੀ ਅਤੇ ਚਾਈਲਡ ਸਪੋਰਟ, ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ-ਅੱਪ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ 'ਬਾਈਡਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਸਮਝੌਤਾ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 

For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 

For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8