ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਾਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ‘ਰਾਮ ਭਰੋਸੇ’ ਦੱਸ ਕੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੱਦ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਚ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੰਡ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਭਾਵੇ ਸਭ ਲਈ ਨਿਰਪਖਤਾ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ।

ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਵਿਨੀਤ ਸਰਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦਿਨੇਸ਼ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਪੱਖ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ‘ਰਾਮ ਭਰੋਸੇ’ ਵਾਲੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨਿਆ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਪੂਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਮ ਭਰੋਸੇ ਹੈ।

ਟੀਕੇ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੈ ਕੇ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਵਿਨੀਤ ਸਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਹਨ, ਕਿੰਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਸ ਬੈੱਡ ਹਨ, ਉਤੇ ਅਸੀਂ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਥਾਨਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਟੀਕੇ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ?ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ? 

ਸਾਡੇ ਕੋਲ 110 ਸਲਾਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਦਿਨੇਸ਼ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਮੁੱਦੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਸਭ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਵਰਤਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਣ ਲਈ 110 ਸਲਾਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹਾਂ। ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕਮੁੱਠ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਇਰਾਦਾ ਠੀਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ।