ਇਕ ਹੋਰ ਮੁਸੀਬਤ ''ਚ ਫਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ''ਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਾਮ ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ''ਚ ਕਥਿਤ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਪੰਕਜ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ''ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। 
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 26 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀਆ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 5 ਹੋਰ ਅਹੁਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਦਾਲਤ ''ਚ ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਕਥਿਤ ''ਗਾਲ੍ਹਾਂ'' ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਇਹ ਦੂਜਾ ਦਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ''ਚ 17 ਮਈ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਨੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਵਕਿਲ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਕਹਿਣ ''ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੀਵਾਨੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ''ਆਪ'' ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ''ਚ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।