130 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਜੇਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਬਦਲਾਅ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ''ਆਦਰਸ਼ ਜੇਲ੍ਹ ਐਕਟ, 2023'' ਕੀਤਾ ਤਿਆਰ

Saturday, May 13, 2023 - 10:03 AM (IST)

130 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਜੇਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਬਦਲਾਅ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ''ਆਦਰਸ਼ ਜੇਲ੍ਹ ਐਕਟ, 2023'' ਕੀਤਾ ਤਿਆਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ’ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਨਵਾਂ ‘ਆਦਰਸ਼ ਜੇਲ੍ਹ ਕਾਨੂੰਨ 2023’ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 130 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਜੇਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ’ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਦਰਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ’ਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਵਸਤਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਆਦਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ:  ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰੁਝਾਨਾਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਲੀਡ

ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ, 1894 ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 130 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਜੇਲ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਮੁਖੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਚੰਗੇ ਆਚਰਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ‘ਪੈਰੋਲ’, ‘ਫਰਲੋ’ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਆਦਿ ਲਈ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ; BJP ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ? ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿੱਤ! ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ

ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੌਜੂਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਐਕਟ-1894 ਜੋ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਮੁੜਵਸੇਬੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।  ਦਰਅਸਲ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਐਕਟ 'ਚ ਕਈ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਐਕਟ 'ਚ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਫੋਕਸ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਮੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਐਕਟ 'ਚ ਸੋਧ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।


author

Tanu

Content Editor

Related News