Budget 2025: ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਹੋਵੇਗਾ ਸਸਤਾ! ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਾਹਤਾਂ
Friday, Jan 31, 2025 - 11:14 AM (IST)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਵਾਧੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਪੈਕੇਜ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
1. ਸਸਤੇ-ਮਹਿੰਗੇ: ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ 'ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਸਰਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਪਤਕਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ 'ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਮੋਬਾਈਲ ਵਰਗੇ ਉਤਪਾਦ ਸਸਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
2. ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ: 10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, 15-20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ 25% ਟੈਕਸ ਬਰੈਕਟ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲੈਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
3. ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 6,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 12,000 ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਟਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
4. ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ
ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ‘ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੀਤੀ’ ਤਹਿਤ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
5. ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 75,000 ਮੈਡੀਕਲ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ
ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦਾ ਬਜਟ ਵਧਾ ਕੇ ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ 75,000 ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣਾਂ 'ਤੇ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਦੇ ਖਰਚੇ ਘਟ ਸਕਦੇ ਹਨ।
6. ਸਸਤੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
ਮੈਟਰੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਸਤੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸੀਮਾ 45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਮ ਲੋਨ ਦੇ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਬਜਟ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੇ।
