RCB ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ! ਸਰਕਾਰ ਲਿਆ ਰਹੀ ਇਹ ਬਿੱਲ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ: ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ (ਆਈਪੀਐਲ) 2025 ਵਿੱਚ ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਜ਼ ਬੈਂਗਲੁਰੂ (ਆਰਸੀਬੀ) ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਈ ਵਿਕਟਰੀ ਪਰੇਡ 'ਚ ਭਾਜੜ ਅਤੇ 11 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ 'ਚ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 'Crowd Control Bill ' 2025' ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਇਸ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ...IMD ਵੱਲੋਂ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ! ਇਨ੍ਹਾਂ 11 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆ 'ਚ ਅਚਾਨਕ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ

ਬਿੱਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ:-
- ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ₹5,000 ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ।
- ਜੇਕਰ ਸਮਾਗਮ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਜਾਂ ਸੱਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਅਪਰਾਧ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਗਿਣਤੀਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
- ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ...ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ, ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ

ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੇਲਾ, ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ, ਉਰਸ, ਪਾਲਕੀ ਉਤਸਵ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਉਤਸਵ (ਤੇਪੋਤਸਵ) ਵਰਗੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ...https://jagbani.punjabkesari.in/sports/news/shock-before-the-start-of-the-test-series-1572967

ਇਵੈਂਟ ਯੋਜਨਾਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ 'ਇਵੈਂਟ ਯੋਜਨਾਕਾਰ' ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸਮੂਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੂਚਿਤ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੈਲੀਆਂ, ਖੇਡ ਸਮਾਗਮ, ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭੀੜ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ...ਬੁਰਾ ਫ਼ਸਿਆ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ! ਲੱਗਾ ਬਾਲ ਟੈਂਪਰਿੰਗ ਦਾ ਦੋਸ਼

ਆਰਸੀਬੀ ਪਰੇਡ ਹਾਦਸਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ
3 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਆਰਸੀਬੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਈਪੀਐਲ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ। ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿੱਤ ਪਰੇਡ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਭੀੜ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ, 11 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਕਈ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਆਰਸੀਬੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਕੇਐਸਸੀਏ ਅਤੇ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਪਿਆ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8