''ਹਾਏ-ਹਾਏ''... 2000 ਰੁਪਏ ਦਿਓ! ਕਿੰਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਇਹ ਖ਼ਬਰ

ਲਖਨਊ : ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਲਖਨਊ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ "ਵਧਾਈ" ਜਾਂ "ਨੇਗ" ਮੰਗਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਲੋਕ ਮਾਥੁਰ ਅਤੇ ਅਮਿਤਾਭ ਕੁਮਾਰ ਰਾਏ ਨੇ ਗੋਂਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀ ਰੇਖਾ ਦੇਵੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - Rain Alert: ਅਗਲੇ 3 ਦਿਨ ਅਹਿਮ! ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਤੇਜ਼ ਹਨ੍ਹੇਰੀ-ਝੱਖੜ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਵੇਗਾ ਮੀਂਹ

ਰੇਖਾ ਦੇਵੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ "ਨੇਗ" ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਖੇਤਰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਰਵਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 'ਕਟੀ ਕਾ ਪੁਲ' ਤੋਂ 'ਘਾਘਰਾ ਘਾਟ' ਅਤੇ ਕਰਨਲਗੰਜ ਦੇ 'ਸਰਯੂ ਪੁਲ' ਤੱਕ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਉਸ ਲਈ ਹੀ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਸਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ "ਵਧਾਈ" (ਤੋਹਫ਼ੇ) ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਰੇਖਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਐਲਾਨ, ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਸਕੂਲ, ਭੋਪਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ

ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸ਼ੁਭ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ "ਨੇਗ" ਮੰਗਣ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਅਭਿਆਸ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ "ਰਵਾਇਤੀ ਅਧਿਕਾਰ" ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਫੀਸ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਧੀਨ ਹੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ "ਵਧਾਈ" ਜਾਂ "ਜਜਮਾਨੀ" ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਸਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ। ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੋਵੇ।"

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਹੁਣ ₹5,000 ਦੀ ਥਾਂ ਮਿਲੇਗੀ ₹10,000 ਪੈਨਸ਼ਨ! ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀ (ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ, 2019 ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਬਦਲੇ ਨਿਯਮ, ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇਲ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e