ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਲੀ, ਯੂ. ਪੀ. ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਪਸੰਦ, ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਲੱਗੀ ਦੌੜ

ਜਲੰਧਰ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਰੇਗਿਸਤਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ’ਚ ਅਚਾਨਕ 4 ਤੋਂ 5 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੇਕਾਰ ਤੇ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੀ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਦਿੱਲੀ, ਯੂ. ਪੀ., ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਰੇਗਿਸਤਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਫਲੋਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਕੀਮਤਾਂ 5 ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧੀਆਂ

ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਜਿਹੜੀ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ 20 ਤੋਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਘਾ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੁਣ ਡੇਢ ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਘਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਫਲੋਦੀ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀ ਘੰਟਿਆਲੀ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਉੜਤ, ਮਿਠੜੀਆ ਤੇ ਮੀਆਂਕੌਰ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ’ਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 50 ਤੋਂ 60 ਵਿਘਾ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਈਵਾਲ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਏਜੰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ’ਚੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਹੈ। ਮਿਠੜੀਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਕ ਖਸਰੇ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ 5 ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਬਚੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਨ।

ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਖਰੀਦ-ਵੇਚ

ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਵੇਚ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੀ ਜਾਤ ਦੀ ਥਾਂ ਧਰਮ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਚਿਮਨਾ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਚੁੰਨੀ ਦੇਵੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 5 ਖਸਰਿਆਂ ’ਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੀ ਤਾਂ 278 ਵਿਅਕਤੀ ਇਕੋ ਵਾਰ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ।