ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ''ਤੇ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਬੋਲੇ- ਜਲਦੀ ਹੀ ਨਿਕਲੇਗਾ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਗਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਏ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਰੁਝਾਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ 'ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। 

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਤੀਜਾ ਦੌਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਿੰਨ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਣਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਿਸਥਾਰਤ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ, ਪੁਲਸ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਲਖੀਮਪੁਰੀ ਖੇੜੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ, ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਾਨੂੰਨ 2013 ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।