''ਆਪ'' ਦਾ ਦਾਅਵਾ : ਪੰਜਾਬ ''ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ''ਚ ਆਈ ਕਮੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਇਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ ਦਿਲੀਪ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ,"ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰਥਕ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।" ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ (ਆਈਏਆਰਆਈ) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 2022 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 8,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 1,866 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਆਖ਼ੀ ਇਹ ਗੱਲ

ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ,"ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਈਆਰਏਆਈ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਦੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਲਗਭਗ 8,000 ਮਾਮਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਮਲੇ ਘੱਟ ਕੇ 1,866 ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਕੜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੱਲ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 'ਜ਼ੀਰੋ' ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ 'ਬਹੁਤ ਖ਼ਰਾਬ' ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ 'ਗੰਭੀਰ' ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਏਕਿਊਐੱਮ) ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਚੌਕਸੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8