ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੁਣੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦਾ ਦੁੱਖੜਾ

ਅਸੀਂ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਵਧ ਮੈਰਿਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਨ
ਹੈ।
ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਕਮਜੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ 10 ਸਾਲ ਲਈ “ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿਚ ਇਸ ਰਾਖਵੇਕਰਨ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਲੂ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨਾਲ ਹੋਏ ਧੱਕੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇਂ ਹਾਂ ਕਿ 3 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੌਂ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੈਥ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਚ ਇਕ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤਾਂ
119 ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 37 ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ
ਹਨ।
ਬੜੇ ਹੀ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ 120 ਅੰਕ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ 37 ਅੰਕ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ
ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਫੀਸ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਵਿਚ ਵੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਆਪਕ ਲੱਗਣ ਲਈ ਦੇ ਅੰਕਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਤਾਂ 90 ਅੰਕ ਲੈ ਕੇ ਵੀ
ਕਾਬਿਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 82 ਅੰਕ ਲੈ ਕੇ, ਫਿਰ ਏਨੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿਚ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨੂੰ ਹੀ ਧੱਕਾ ਕਿਉ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਬਰਾਂ ਵਿਚੋ ਕੋਈ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਵਿਚ ਗਿਣ ਕੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨਾਲ ਹਰ ਵਾਰ ਧੱਕਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚਿੰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਾ ਪੱਕਦੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਰਾਖਵੇਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਕੇ ਕਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਫਿਰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਛੋਟ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇ ਅਗਰ
ਅੰਕ ਜਨਰਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵਧ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮੈਰਿਟ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਸੀਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ
ਤਰਾਂ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨਾਲ ਹਰ ਪਾਸੇ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਤਰਾਂ
ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ