ਕਿੰਝ ਸੁਲਝੂ? ਅਰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਉਲਝੀ ਕੜੀ

ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚ ਹਨ ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਬਰਾਬਰੀ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੀ ਆਪਸੀ ਈਰਖਾ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਪਿੰਡ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਖੁੰਡ ਚਰਚਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਰਕਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾਂ ਕੁ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਚਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਛਿੜਦਿਆਂ ਹੀ ਇਹ ਮਾਰੂ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਕੇਸ ਵਿਚ ਆਏ ਫੈਂਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸਟੰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਕਈ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕੇ ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿਚ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੁਝ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਤਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੋ ਸਮੇਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਿਰਫ ਐੱਸ.ਸੀ./ਐੱਸ.ਟੀ. ਵਰਗ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ    ਮੁਲਾਜ਼ਿਮ ਹੋਵੇ, ਧਨਾਢ ਵਪਾਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਕਿਸੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਣ। ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਸੋਚ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਪੁਰਖ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਪਰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਜਾਤੀ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਆਪਸੀ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਉਦੋਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਇਸਨੂੰ ਉਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਦੀਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼, ਕਬੀਲੇ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਬਲਕਿ ਹਰ ਦਹਾਕਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ 'ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੇਬਲ' ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸਿਰਫ 'ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਲੇਬਲ' ਲਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਜਾਤੀ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਰਲ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿਊਣ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਣਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਵਰਗ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਨਰਲ, ਬੀ.ਸੀ./ਓ.ਬੀ.ਸੀ., ਐੱਸ.ਸੀ./ਐੱਸ.ਟੀ.। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਐੱਸ.ਸੀ/ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੀ ਥਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਤੇ ਚੌਥੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਦੂਸਰਾ ਬੀ.ਸੀ./ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੀਸਰੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਸਾਲਾਨਾ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਵਿਚ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਤੇ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਇਸ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਿਚ ਚਾਰ ਪ੍ਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਖਰੇਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਉਮਰ ਸੀਮਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਛੋਟ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਮਰ ਹੱਦ ਇਕ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਮਦਨ ਤੇ ਕਿੱਤਾ ਅਧਾਰਿਤ 'ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਕਾਰਡ, ਤੀਸਰੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਕਾਰਡ ਆਦਿ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਜਦੂਰ ਤੇ ਚੌਥੇ ਦਰਜੇ ਵਾਲਿਆ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੁਫਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਦਰਜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਫੀਸ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਾਲਾਨਾ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਪੂਰਾ-ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਵਰਗ ਵੰਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਮੁਨਿਯਾਦ ਸਿਰਫ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸਕੰਲਪ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ-ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੀਤੂ
ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ
ਗੁਰੂ ਕਾਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 
ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ (ਬਠਿੰਡਾ)
ਮੋਬਾ.94653-10052