ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ ''ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ : ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ''ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ'' ਦੀ ਲੋੜ

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਲੇਖਾਂ ਵਿਚ ਬਿਆਨੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਲੋੜ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਘੱਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸਦੀ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਲੋੜ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਸਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਵਾਉਣ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥਾ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿੱਤੇਕਾਰਾਂ(ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਜ਼) ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ।ਜੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਟਾਈਪ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਿਉਂ ਕਰੇ? ਜੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਵਿਓਪਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਓਪਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਸਹਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਨੀ ਜਾਂ ਜਰਮਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਨਰਮਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਲਈ ਨਿਗੂਣੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ : ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ

ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵਿਚੋਂ ਅਲੋਪ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਇਸਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫ਼ੁਲਿੱਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਉਦਾਸੀਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੰਡੀ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਲ ਖਿੱਚੇ ਜਾਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿਵਾਉਂਦੀ, ਅਮੀਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਰੁਤਬਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ।ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿਚ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਪੱਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਸ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਵਸਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਰੁਤਬਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਬੋਲ-ਚਾਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਥਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।ਇਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸਿੱਟਾ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜੰਮਦਿਆਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰ-ਤੋੜ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ।ਅਜਿਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਪਕੜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ  ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ‘ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਧੀਆ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਦੋ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਹਰਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। 2012 ਵਿਚ ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 493 ਸੀ।ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1479 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਲੋੜ ਸੀ।ਹੁਣ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 538 ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1614 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।ਇਹ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ 1614 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇਗੀ।ਵਕੀਲਾਂਨੂੰ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਅਨੁਵਾਦਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫ਼ਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੋਣਗੇ।ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਜਜਮੈਂਟਰਾਈਟਰ ਅਤੇ ਅਨੁਵਾਦਕ ਬਣਨ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਉੱਚ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।ਡਿਗਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ।ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੇਗੀ।ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ।ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਛਪਣਗੀਆਂ।ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ।ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿਚ ਰੁਚੀ ਵਧੇਗੀ।ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਧਣਗੀਆਂ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ‘ਮਿਸ਼ਨ ਕਲੀਨ’ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਦੂਜੀ ਉਦਾਹਰਣ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। 520 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਲਈ 400/- ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। 5-6 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿਚ 5-7 ਪੰਨੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਕੇ ਘਟੋ-ਘੱਟ 2000/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੱਖਾਂ ਵਿਚ ਹੈ।ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਹੋਣਗੇ।ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਕਰਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।ਫਿਰ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ 'ਮਲਟੀਪਲਾਇਰ' ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਿਆਕਤ ਦੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਕਾਰਨ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਵਿਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਕਾਲਤ ਵਰਗੇ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਕਿੱਤੇ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ‘ਤੇ ਮਾਣ ਹੋਣ ਲੱਗੇਗਾ।ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਟੁੱਟਣ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਸਸਤਾ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇਗਾ।ਗ਼ਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਆਵੇਗਾ।ਜਨਤਾ ਦੀ ਇਸ ਭਲਾਈ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਿਰ ਬੱਝੇਗਾ।ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਰੁਤਬਾ ਬੁਲੰਦ ਹੋਣ ਲੱਗੇਗਾ।ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਬੱਲੇ-ਬੱਲੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇਗੀ। ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਵਿਚ ਘਟ ਰਹੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮਾਨਿਸਕਤਾ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ.ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਅੱਠ ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ।ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੀਖਣ ਬੁੱਧੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਿਆਸ ਲਿਆ ਸੀ।ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਪੁੱਟਿਆ ਸੀ।ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨਵਾਂ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਸ ਵਿਚ ਦਰਜ ਵਿਵਸਥਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿੰਟੀਂ ਸਕਿੰਟੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸੀ।

ਉਨਾਂ ਨੇ ਇਕੋ ਦਿਨ ,29 ਦਸੰਬਰ 1967, ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1967’ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ।ਉਸੇ ਦਿਨ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ।ਅਗਲੇ ਦਿਨ (30 ਦਸੰਬਰ 1967) ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ (01 ਜਨਵਰੀ 1968 ਤੋਂ) ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ‘ਸਾਰੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ’ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।ਫਿਰ 09 ਫਰਵਰੀ 1968 ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵਿਸਾਖੀ 1968 ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ 'ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ' ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਮਿਸਲ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਰੀ ਲਿਖਤ ਪੜ੍ਹਤ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਉੱਪਰਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਣ ਵਿਚ ਝਿਜਕ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਣਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਬਣਦਾ ਸਥਾਨ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ।ਇਸ ਕੁਤਾਹੀ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਓਨ੍ਹੇ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ,ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਨੁੰਮਾਇਦਗੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਵੀ ਹਨ।

ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ

ਨੋਟ:ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ?ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ