ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ: ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ

ਸੰਜੀਵ ਪਾਂਡੇ 

26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ।ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦ  'ਤੇ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।ਉਧਰ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਦਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਦਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੂਗਾ।ਸੰਸਦ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਨਿਸਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਫਿਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ।ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੱਟੜ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸਰਵਜਨਿਕ ਸਮਾਗਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਹੇ।ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬੱਦਲ ਛਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ।ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸੇਕ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ।ਸੰਘ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਭੈਆ ਜੀ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਰਸਤਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

 ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੰਦੋਲਨ
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅਸਫ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਰ ਹੱਥਕੰਡਾ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ।ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ।ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ।ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਰ ਰਹੀਆਂ ।ਨੋਟਿਸਾਂ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦ ਹੋਏ ਹਨ।ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਹਿਜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ।ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਏ ਅੰਦੋਲਨ ਮੌਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਿਸਚਿੰਤ ਸੀ।ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ।ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਸੰਖਿਅਕ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਸਕੇ ਜਦਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਲਾਏ ਗਏ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਚੋਣਾਵੀਂ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ।ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਬਕਾਇਦਾ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਚੋਣਾਵੀਂ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਮੱਤ ਦਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਹੋ ਸਕੇ।ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।ਹਾਲਾਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਦੋਨਾ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕੀ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹੈ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਖ਼ਾਸ ਰਿਪੋਰਟ

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ 
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ  ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਖੋਹ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਪਾਰੀ ਤਬਕਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਤਬਕਾ ਜੋ  ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ।ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਨਿਸਚਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ।ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ।ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ।ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਉਹ  ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਟਕਰਾਓ
ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਸੀ ਟਕਰਾਓ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ।ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ।ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਢੂਨੀ ਉੱਤੇ ਕਈ ਆਰੋਪ ਲੱਗੇ ।ਚਢੂਨੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰੇ ਹਨ।ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦਾ ਆਰੋਪ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦਾ ਆਰੋਪ ਸੀ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਚਢੂਨੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਉਰਫ਼ ਕੱਕਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ
ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਚਢੂਨੀ ਉੱਤੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਉਰਫ਼ ਕੱਕਾ ਜੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ  ਮੋਰਚੇਬੰਦੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ।ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ।ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਦਾ ਸਬੰਧ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ।ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕੱਕਾ ਜੀ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ।ਕੱਕਾ ਜੀ 'ਤੇ ਆਰੋਪ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਸਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ।2016 ਵਿੱਚ ਮੰਦਸੋਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਕੱਕਾ ਜੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ।ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੰਦਸੋਰ ਵਿੱਚ 6 ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸ਼ਬਦ ਚਿੱਤਰ: ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੇ, ਪੜ੍ਹੋ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਏ ਤਸਵੀਰ

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੀ ਚਿੰਤਾ
ਵੈਸੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ।ਸੰਘ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਭੈਆ ਜੀ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ  ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਕੋਈ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਰਸਤਾ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਰਾਏ ਸਾਫ਼ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੰਘ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਸੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਮੱਧਵਰਗੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਜਾਤੀਆਂ, ਜੋ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਭੱਜ  ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਅਰਥ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਸ਼ ਦੇ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ।ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਲਾਭ  ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ  ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਸਨੂੰ  ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ।ਸੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਲੰਮਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਭਾਜਪਾ ਸਮਰਥਕ ਮੱਧਵਰਗ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਮੱਧਵਰਗ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸਮਝਾਅ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਖੇਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਗਈ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੱਧਵਰਗ ਨੂੰ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਅ ਤੇ ਚੌਲ਼ , ਦਾਲ, ਆਟਾ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਮਿਲਣਗੇ।ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੱਧਵਰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।  
ਨੋਟ ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਸਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ,ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ