NGT ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਈ ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਠੋਸ ਅਤੇ ਤਰਲ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਸ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਚੌਕਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵੇਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਕੂੜੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵੇਸਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ PWD (B&R) ਦੁਆਰਾ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ’ਚ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਕੂੜਾ 1 ਲੱਖ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ 1 ਲੱਖ ਟਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵੇਸਟ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੂੜਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਲੋਕ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।