ਉਮੀਦਾਂ ''ਤੇ ਖਰ੍ਹਾ ਨਾ ਉਤਰ ਸਕਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਜਟ

ਜਲਾਲਾਬਾਦ (ਸੇਤੀਆ)— ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਜਟ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਿਆ।ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਦੀ ਲੋਅ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੱਧਮ ਕਰ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਘਰ ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸਰਵ ਭਾਰਤ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪਰਮਜੀਤ ਢਾਂਬਾ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ। ਪਰ ਦੋ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਕਰੀ ਮੇਲਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫ਼ੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਵਾ ਤੇਰਾਂ ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੋ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਸਵਾ ਛੇ ਲੱਖ ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਜਵਾਨੀ ਦਹਿਲੀਜ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਕਤ ਇੱਕਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 90 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਅਤੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਡਿਪਲੋਮੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਵਿਹਲੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ 'ਤੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਜੁਮਲੇਬਾਜੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ, ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਅਤੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਵਰਗੇ ਰੁਝਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੰਦ ਖੁਲਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਪਲਾਈਮੈਂਟ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ ਬਨੇਗਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਣਸਿੱਖਿਅਤ ਨੂੰ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਅਰਧ ਸਿੱਖਿਅਤ ਨੂੰ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਨੂੰ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਉਚ ਸਿੱਖਿਅਤ ਨੂੰ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੋਵੇ।