NGT ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਰੱਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NGT) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰਹਾਇਸ਼ੀ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਟਾਈ ਮਗਰੋਂ ਦਰਜ ਹੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। 

NGT ਨੇ "Tree Preservation Policy for Non-Forest Govt and Public Land, 2024" ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਟਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਮੁੰਬਈ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ 'ਤੇ ਭੜਕੇ 'ਸਰਪੰਚ ਸਾਬ੍ਹ' ! ਵੀਡੀਓ ਹੋ ਰਹੀ ਵਾਇਰਲ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਟਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਢੁਕਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਬਾਰੇ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਔਪਚਾਰਿਕ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਨੇਰੀ-ਤੂਫ਼ਾਨ ਕਾਰਨ ਟੁੱਟੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਵਿਚਾਰਧੀਨ ਲੈਣ ਅਤੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- 'ਕੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹੋਣਾ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ ?', ਪਾਕਿ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਗਏ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਦਾ ਛਲਕਿਆ ਦਰਦ

ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ

👇Join us on Whatsapp channel👇

https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e