ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੰਭੀਰ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨਾਜ਼ਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਸਾ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਦਾਇਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਦਹੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨਾਜ਼ਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ 18 ਅਗਸਤ 2025 ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਰੱਖੇਗੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2 ਅਗਸਤ, 2025 ਦੇ ਮਾਨਸਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਛੋਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨਾਜ਼ਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ ਨੇ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਣਹਾਨੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਨ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲੀ।