ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ

ਲੁਧਿਆਣਾ, (ਵਿੱਕੀ)- ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕਈ ਸਕੂਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰ ਕੇ ਵਿਹਲੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਉਕਤ ਵਪਾਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਕੇ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਅਸਲ ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੀ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਈ. ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਠੇਂਗਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ’ਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੇਚੀਆਂ। ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਿਸੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵਲੋਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜਣ ਦੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਬਦਲਣ ਦੀ ਰਿਵਾਇਤ ਫਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।

5000 ਤੱਕ ਦਾ ਵਿਕ ਰਿਹੈ ਛੋਟੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਸੈੱਟ

3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਜੇਬ ’ਤੇ ਬੋਝ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨੀਅਰ ਕਲਾਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਸੈੱਟ 5000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਸ ਦੇਰੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਕਾਗਜ਼ੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਧਦਾ ਵਿਭਾਗ?

ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਵਰਦੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫੀਸ ’ਚ 8 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਨਰਸਰੀ ਦੀ ਫੀਸ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਿਆÇ ਵਭਾਗ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਕੂਲ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹੀ ਖੇਡ ਖੇਡਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ?

ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਕੇਵਲ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਕੂਲਾਂ ’ਤੇ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹ ਖੇਡ ਚਲਦੀ ਰਹੇਗੀ।