ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ , ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਭਗਤਾ ਭਾਈ (ਪਰਮਜੀਤ ਢਿੱਲੋਂ) : ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸਾਬਕਾ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ । ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਂਗ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਚੋਰ ਗਿਰੋਹ ਦੇ 5 ਮੈਂਬਰ ਕੀਤੇ ਕਾਬੂ, ਚੋਰੀ ਦੇ 10 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬਰਾਮਦ

ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਫੌਜ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਨਹੀਂ ਨਕਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ , ਜਿਸ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਭਰਤੀ ਹੋਣ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਸੰਗਠਨ ਸਕੱਤਰ ਬਲਿਆਲ ਨੂੰ ਉਗਰਾਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚੋਂ ਕੀਤਾ ਬਾਹਰ

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਚਾਰ ਸਾਲ ਫੌਜ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਮਾਪਦੰਡ ਜਾਂ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਲਦ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠਰ੍ਹੰਮੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਸਦਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਰੈਗਲੂਰ ਭਰਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰੇ ਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਵੇ। 

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੈ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ।