ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ’ਚ ਘਿਰੀ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਯੋਜਨਾ, ਉਧਾਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਸਹਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ‘ਰੋਟੀ’
Thursday, Aug 13, 2026 - 10:46 AM (IST)
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਦਲਜੀਤ)- ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਯੋਜਨਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ’ਚ ਘਿਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਸਥਾਨਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਚਲਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਸਿਰ ਸਥਾਨਕ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਹੋਰ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਵੇਗਾ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ! ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਚਿਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ
ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਆਹਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ’ਤੇ ਪਿਆ ਬੁਰਾ ਅਸਰ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਆਹਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਅਨਾਜ, ਦਾਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਰਤਾ ਤਰਸ ਨਾ ਆਇਆ, ਨਵ ਜੰਮੀ ਧੀ ਨੂੰ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਛੱਡ ਫਰਾਰ ਹੋਈ ਔਰਤ !
ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵਧੇ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ
ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲਾਂ ’ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲੇ ’ਚ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਹਿੰਦੂ ਆਗੂ ਬ੍ਰਿਜ ਮੋਹਨ ਸੂਰੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਧਮਕੀ, ਕਿਹਾ- 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਵੱਡਾਂ ਕਰਾਂਗੇ
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਬਣੀ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ : ਰਾਕੇਸ਼ ਧਵਨ
ਗੌਰਮਿੰਟ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਧਵਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ’ਚ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ’ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰ ਕੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ’ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵਧਦੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਉਹ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ’ਚ ਵੀ ਫਸ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਨਵੀਂ ਹਲਚਲ, ਬਾਜਵਾ ਸਣੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਲਿੱਖੀ ਚਿੱਠੀ
ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ: ਭੁਪਿੰਦਰ ਸੋਖੀ
ਗੌਰਮਿੰਟ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸੋਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਦਰਜਾਚਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਉਧਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ: ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰ ਫਰੰਟ
ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰ ਫਰੰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫੰਡ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ’ਚੋਂ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬਜਟ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕੁੱਕ-ਕਮ-ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਬਕਾਇਆ, ਫਾਕੇ ਕੱਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ
ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁੱਕ-ਕਮ-ਹੈਲਪਰਾਂ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟ ਮਾਣਭੱਤੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਹੋਣਾ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਹਨ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ
ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਫੰਡ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਸਥਾਨਕ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਕੁੱਕ-ਕਮ-ਹੈਲਪਰ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
Whatsapp Channel: https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
