ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੇਪਰਵਾਹ, ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੱਸੀਆਂ ''ਚੋਂ ਅੱਸੀ ਬੱਚੇ ਹੋਏ ਫੇਲ

ਗਿੱਦੜਪਿੰਡੀ— ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗਿੱਦੜਪਿੰਡੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜ਼ੀਰੋ ਫੀਸਦੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਦੱਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਅੱਸੀਆਂ 'ਚੋਂ ਅੱਸੀ ਬੱਚੇ ਫੇਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਗਿੱਦੜਪਿੰਡੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ  ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਗਣਿਤ, ਵਿਗਿਆਨ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਡਰਾਇੰਗ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੂਲ 'ਚ 29 ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਚੋਂ 21 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਇਕ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਸਕੂਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਚਾਰ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 3 ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, 3 ਵਿਗਿਆਨ, 4 ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਡਰਾਇੰਗ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਇਕ ਅਸਾਮੀ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀਆਂ 4 ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਵੀ ਇਕ ਅਸਾਮੀ ਖਾਲੀ ਹੈ।

ਦਸਵੀਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੂਲ 'ਚ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਵਿਸ਼ਾ ਮਾਹਿਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ਼ 5 ਹੈ ਤੇ ਤਿੰਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਣੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਰੇਨਿੰਗ ਕੈਂਪ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਣਿਤ, ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤੇ ਬੱਚੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਬੱਚੇ ਲਾਇਕ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। 
ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੌਵੀਂ ਜਮਾਤ 'ਚ 75 ਅਤੇ ਦਸਵੀਂ 'ਚ ਮੁੜ 65 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੜ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 80 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਚੰਗੇ ਆਉਣਗੇ।ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਹੀਆਂ ਬਲਾਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਗਿੱਦੜਪਿੰਡੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਕ ਸਾਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋਵੇਗਾ।