ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸ਼ਾਸਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ''ਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ! ਸੱਤਾ ਲਈ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਬੇਮਿਸਾਲ ਚੁਣੌਤੀ

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਬਾਈਕਾਟ ਕਾਰਨ ਖੇਤਰੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਿਘਨ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ (ਪੀਓਕੇ) ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

 ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੋਲਕਰ ਟੁਰਕ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਟੁਰਕ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

 ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਜੁਆਇੰਟ ਅਵਾਮੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ' 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਪਾਰੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਐਲਾਨਣਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਭਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣਾ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਸਭਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਟੁਰਕ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਜੀ.ਏ.ਏ.ਸੀ. ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

 ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਰਥਕ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।