ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ‘ਯੁੱਧ ਅਪਰਾਧ’ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਫਿਲਸਤੀਨੀਆਂ ’ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤਕ ਕਿੰਨੇ ਫਿਲਸਤੀਨੀ ਬੱਚਿਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਤੇ ਬੇਘਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੱਖਾਂ ਫਿਲਸਤੀਨੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ। ਪਿਛਲੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ’ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਥਿਤ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ, ਸ਼ੇਖ ਜਰਾਹ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਆਦਿ ਦੂਸਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਹਮਾਸ ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
 ਜਦੋਂ ਫਿਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਰੋਜ਼ੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਅਤੇ ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਿਲਸਤੀਨੀ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਹਮਾਸ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਰੁੱਧ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਝ ਰਾਕੇਟ ਚਲਾਏ ਤਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਹਮਾਸ ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਫਿਲਸਤੀਨ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ 11 ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਬੰਬਾਰੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ । ਇਸ ਬੰਬਾਰੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁ-ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਅਤੇ ਫਿਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਲਬੇ ਦੇ ਢੇਰ ’ਚ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫਿਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਤਾਂ ਆਲਮੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 11 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਇਸ ਹਿੰਸਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿਚ ਹੋਏ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਪਾਉਣਾ ਹਾਲੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 248 ਲੋਕ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 66 ਬੱਚੇ ਅਤੇ 39 ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 72 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੇਘਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ’ਚ ਹਮਾਸ ਦੇ ਰਾਕੇਟ ਹਮਲਿਆਂ ’ਚ 12 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

ਹਿੰਸਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂਚ
ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ’ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ’ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਗਾਜ਼ਾ ’ਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ 11 ਦਿਨਾਂ ਹਿੰਸਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ‘ਜੰਗੀ ਅਪਰਾਧ’ ਵਜੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕੌਂਸਲ (ਯੂ. ਐੱਨ. ਐੱਚ. ਆਰ. ਸੀ.) ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਮਤੇ ਨੂੰ 24-9 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ 14 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਯੂ. ਐੱਨ. ਐੱਚ. ਆਰ. ਸੀ. ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫਿਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਸੰਗਠਨ (ਓ. ਆਈ. ਸੀ.) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਇਕਮੁੱਠ ਰਹੇ। ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਸੰਗਠਨ (ਓ. ਆਈ. ਸੀ.) ਫਿਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।

‘ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ’
ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਵੈਸਟ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਵਿਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਿਸ਼ੇਲ ਬੈਚਲੇਟ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਹਿੰਸਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਲੜਾਈ ’ਚ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਬੈਚਲੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਜਿਹੇ ਹਮਲੇ ਜੰਗੀ ਅਪਰਾਧ ਹਨ।” ਇਸ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ 11 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਹਿੰਸਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਯੂ. ਐੱਨ. ਐੱਚ. ਆਰ. ਸੀ. ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਸਥਿਰਤਾ, ਹਿੰਸਕ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਜਬਰ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ’ਤੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਪੱਛਮੀ ਤੇ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਭੁਗਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ
ਇਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਚੀਨ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ, ਜਦਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਛਮੀ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ’ਚ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਨੇਵਾ ’ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਥਾਈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜਦੂਤ ਸਾਈਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਯੂ. ਐੱਨ. ਐੱਚ. ਆਰ. ਸੀ. ਦੀ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਯੂ. ਐੱਨ. ਐੱਚ. ਆਰ. ਸੀ. ’ਚ 47 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵੋਟਿੰਗ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀ।ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕੌਂਸਲ (ਯੂ. ਐੱਨ. ਐੱਚ. ਆਰ. ਸੀ.) ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੇਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਉਕਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ‘‘ਯੂ. ਐੱਨ. ਐੱਚ. ਆਰ. ਸੀ. ’ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਇਕ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਕਿਵੇਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱਈਆ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।’’

ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ 14 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ’ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹਿੱਸਾ
ਇਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 13 ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹੇ। 24 ਦੇਸ਼ਾਂ, ਜਿ਼ਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਚੀਨ, ਰੂਸ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਫਿਲਪੀਨਜ਼, ਅਰਜਨਟੀਨਾ, ਬਹਿਰੀਨ, ਕਿਊਬਾ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਲੀਬੀਆ, ਮੈਕਸੀਕੋ, ਨਾਮੀਬੀਆ, ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ, ਸੋਮਾਲੀਆ ਅਤੇ ਸੂਡਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਦਕਿ 9 ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਸਟਰੀਆ, ਬੁਲਗਾਰੀਆ, ਕੈਮਰੂਨ, ਚੈੱਕ ਗਣਰਾਜ, ਜਰਮਨੀ, ਮਾਲਾਵੀ, ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਈਲੈਂਡਜ਼, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਉਰੂਗਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੋਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਫਰਾਂਸ, ਇਟਲੀ, ਜਾਪਾਨ, ਨੇਪਾਲ, ਨੀਦਰਲੈਂਡਸ, ਪੋਲੈਂਡ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਫਿਜੀ, ਬਹਾਮਾਸ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਡੈੱਨਮਾਰਕ, ਟੋਗੋ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

 ਅੱਬਾਸ ਧਾਲੀਵਾਲ
Abbasdhaliwal72@gmail.com