ਯੂ.ਕੇ. ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ''ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨੂੰ ਦੇਵੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਤਾ: SFJ

ਲੰਡਨ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਨੂੜ) — ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ (SFJ) ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵਾਸ 10 ਡਾਊਨਿੰਗ ਸਟ੍ਰੀਟ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਰ ਕੀਰ ਸਟਾਰਮਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵਾਸ 10 ਡਾਊਨਿੰਗ ਸਟ੍ਰੀਟ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਵਫ਼ਦ ਦੇ ਆਗੂ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਯੂ.ਕੇ. ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਧਾਰਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਆਤਮ-ਨਿਰਧਾਰਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਚਾਰਟਰ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਇਤਿਹਾਸਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਇਸ ਹੱਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਯੂ.ਕੇ. ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਧਾਰਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਨਸਾਫ਼ਪੂਰਨ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤਾਂਤ੍ਰਿਕ ਸੰਵਾਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਯੂਕੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਡਨ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਅੰਬੈਸੀ ਬਾਹਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਯੂ.ਕੇ. ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਠੱਡਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੇਜ, ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਸਾਊਥਾਲ, ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸਾਊਥਾਲ, ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਿੱਖ ਆਰਗਨੇਇਜ਼ਰਜ਼ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਲਵਸਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਬਰਮਿੰਘਮ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਬਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਹੱਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।