ਦੁਬਈ ''ਚ ਜਾਇਦਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਲਰਟ ! ਹੋ ਸਕਦੈ ਮੋਟਾ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (ਯੂ.ਏ.ਈ.) ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੁਬਈ ਵਿਚ ਅਣਐਲਾਨੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ’ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਚੋਣਵੇਂ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਖੁਲਾਸਾ ਯੋਜਨਾ ‘ਫਾਰੇਨ ਐਸੇਟਸ ਆਫ਼ ਸਮਾਲ ਟੈਕਸਪੇਅਰਜ਼-ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਸਕੀਮ, 2026’ (ਫਾਸਟ-ਡੀ.ਐੱਸ.) ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਅਣਐਲਾਨੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਗਭਗ 1,100 ਕਰਦਾਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ
16 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਕਰਦਾਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੈਕਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੁੱਲ ਭੁਗਤਾਨ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਯੋਗ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅਣਐਲਾਨੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਟੈਕਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਖੁੱਸ ਜਾਵੇਗੀ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ! ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ

ਯੂ. ਏ. ਈ. ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਜ਼ਰ
ਵਿਭਾਗੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਵੇਂ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੂ. ਏ. ਈ. ਵਿਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਦੁਬਈ ਦੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਈ-ਫਾਈਲਿੰਗ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਈ-ਫਾਈਲਿੰਗ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰਦਾਤੇ ਆਪਣੇ ਸਥਾਈ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ (ਪੈਨ) ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਇਦਾਦ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਵਟਾਂਦਰਾ (ਏ. ਈ. ਓ. ਆਈ.) ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਾਮਨ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ (ਸੀ. ਆਰ. ਐੱਸ.) ਅਤੇ ਫਾਰੇਨ ਅਕਾਊਂਟ ਟੈਕਸ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਐਕਟ (ਫੈਟਕਾ) ਵਰਗੇ ਸਟ੍ਰਕਚਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ 2022 ਤੋਂ 2024 ਤੱਕ ਦੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਹੈ।

ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੂਚਨਾ-ਸਾਂਝਾਕਰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨਿੱਜਤਾ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਾਂ ਜੋਖ਼ਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ (ਜਿੱਥੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ) ਸਬੰਧਤ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਣ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ! FTA ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਹੋਇਆ ਐਲਾਨ

ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ

👇Join us on Whatsapp channel👇

https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e