ਪੈਰਿਸ ਜਲਵਾਯੂ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ ਟਰੰਪ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ - ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੈਰਿਸ ਜਲਵਾਯੂ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਇਕ ਸਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਘਟੋਂ-ਘੱਟ 2020 ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਸੰਪਨ ਹੋ ਪਾਵੇਗੀ। ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ 'ਚ ਕਰੀਬ 200 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਚੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਪੈਰਿਸ ਜਲਵਾਯੂ ਕਰਾਰ 'ਤੇ 2015 'ਚ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ 4 ਨਵੰਬਰ, 2016 ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਚ ਆਵੇਗਾ। ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਪਹਿਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਦਮ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਜਲਵਾਯੂ ਵਾਰਤਾਕਾਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਵਰਲਡ ਰਿਸੋਰਸੇਜ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਐਂਡ੍ਰਿਓ ਲਾਈਟ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ 2020 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਟਰੰਪ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਅਗਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣੇਗਾ ਉਹ ਸਿਰਫ 30 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਝੌਤੇ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਾਈਟ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣਕਰਤਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟਣ ਨਾਲ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।