H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇਗਾ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ (ਭਾਸ਼ਾ) : ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ  ਨਵੀਆਂ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਈ ਗਈ 100,000 ਡਾਲਰ ਫੀਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ  ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ  ਕਿਹਾ  ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਨਵੇਂ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਫੀਸ ਵਧਾ ਕੇ 100,000 ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ 8.8 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ) ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਵੀਜ਼ਾ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੂ. ਐੱਸ. ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਯੂ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਆਈ. ਐੱਸ.) ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਐੱਚ-1ਬੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 71 ਫੀਸਦੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਯੂ.  ਐੱਸ. ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ ਨੇ ਨਵੀਂ ਫੀਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਧੋਖਾਦੇਹੀ : ਕੈਰੋਲਿਨ ਲੇਵਿਟ
ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਕੈਰੋਲਿਨ ਲੇਵਿਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ  ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਇਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੇਵਿਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਚੁਣੌਤੀ 
ਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਈ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਇਕ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਕ ਵਪਾਰਕ ਸੰਗਠਨ ਯੂ. ਐੱਸ. ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ ਨੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਜ਼ਿਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ।