ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ H1B ਵੀਜ਼ਾ ''ਚ ਕੀਤੀ ਸੋਧ, ਹੁਣ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਪਹਿਲ

ਵਾਸ਼ਿਗੰਟਨ (ਬਿਊਰੋ): ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੰਘੀ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਹ 60 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਐੱਚ-1ਬੀ ਗੈਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਹਾਰਤ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਮਰੀਕੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸੈਸ਼ਨ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਦੋ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਗਾਮੀ ਬਾਈਡੇਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬੌਡੀ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। 

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖਬਰ- ਟਰੰਪ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ, ਹੁਣ ਸਨੈਪਚੈਟ ਨੇ ਵੀ ਲਾਈ ਸਥਾਈ ਪਾਬੰਦੀ

ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ 'ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਹੀ 7 ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਰੋਕ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਨੇਤਾ ਜੋਅ ਬਾਈਡੇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਹਟਾ ਦੇਣਗੇ। 

ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਸ਼ਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਯੂ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ. ਦੇ ਉਪ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਨੀਤੀ ਜੋਸੇਫ ਏਡਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਚ-1 ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਦਾਖਲਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ।

ਨੋਟ- ਉਕਤ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।