"ਅਸੀਂ 3-4% ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ..." ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵਿਵਾਦਤ ਬਿਆਨ

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ : ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਸਿਫ਼ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ 3-4 ਫੀਸਦੀ ਹਿੰਦੂ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ "ਬਰਦਾਸ਼ਤ" ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੇ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ 'ਯਾਦਗਾਰ-ਏ-ਫ਼ਤਿਹ' ਵਿਜੇ ਸਮਾਰਕ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਮਾਰਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ‘ਮਾਰਕਾ-ਏ-ਹੱਕ’ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 3-4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੰਦੂ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ"। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 3-4 ਫੀਸਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਾਲ 2023 ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਲਗਭਗ 52 ਲੱਖ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 2.17 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਾ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫੀਸਦੀ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ।

ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਦੀ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰੋਹਿਤ ਮਡਾਸੇਰਿਲ ਅਤੇ 'ਓਬਜ਼ਰਵਰ ਰਿਸਰਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ' ਦੇ ਖੋਜਕਰਤਾ, ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਅਮਿਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਕਾਂਤ ਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 80 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਵਰਗੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਆਪਸੀ ਵੰਡ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਰਾਜ ਧਰਮ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ‘ਬਰਦਾਸ਼ਤ’ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਨ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਅਗਵਾ, ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹਿੰਸਾ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਾਲਾਤ ਦਰਮਿਆਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।