ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਮਾਮਲਾ : ਪਾਕਿ ਨੇ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤੀ ਭਾਰਤੀ ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਕਵੀਂਸ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੰਗ

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ (ਬਿਊਰੋ): ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੇਲ ਵਿਚ ਬੰਦ ਭਾਰਤੀ ਨੇਵੀ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰ ਅਫਸਰ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਵੀਂਸ ਕੌਂਸਲ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅਵਾਸਤਵਿਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜਾਹਿਦ ਹਾਫਿਜ਼ ਚੌਧਰੀ ਨੇਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਹਰੀ ਵਕੀਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਵਾਸਤਵਿਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਾਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦਾ ਲਾਈਸੈਂਸ ਹੈ। 

ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਰਾਗ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਪਹੁੰਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਕਵੀਂਸ ਕੌਂਸਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਦੇ ਲਈ ਕਵੀਂਸ ਕੌਂਸਲ ਮਤਲਬ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਦਲੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। 

ਕਵੀਂਸ ਕੌਂਸਲ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਕੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਣੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਵੀਂਸ ਕੌਂਸਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਜਿਹੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਵੀ ਕਵੀਂਸ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਚਲਨ ਹੈ