ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਮੁਸਲਿਮਾਂ ''ਚ ਵਧੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ, ਲਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁਹਾਰ

ਸਿਡਨੀ (ਬਿਊਰੋ): ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਸਕੌਟ ਮੌਰੀਸਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਤੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਗਠਨ ਕਾਫੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਸਲਾਮੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ "ਧਾਰਮਿਕ ਭੇਦਭਾਵ ਕਾਨੂੰਨ" ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਪਏ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਗਠਨ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਗਠਨ ਬਿੱਲ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਜਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਜਬ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ।

ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਮੁਸਲਿਮ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਨੈੱਟਵਰਕ (Aman) ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।

ਪੀ.ਐੱਮ. ਮੌਰੀਸਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਭਰੋਸਾ
ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਕੌਟ ਮੌਰੀਸਨ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਮਾਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਤਕਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹੁਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੀ ਅਪਵਾਦ ਧਾਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ- ਘਿਨੌਣੀ ਹਰਕਤ :  ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਨੇ 'ਮਾਸੂਮ' ਦਾ ਕੀਤਾ ਕਤਲ

ਮੁਸਿਲਮ ਅਕਸਰ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
ਅਮਾਨ ਨੇ ਇਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅੱਧੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁਸਲਿਮ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਨ ਇਸ ਝੂਠ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮਿਕ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਅੱਤਵਾਦ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤ, ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦ ਅਤੇ ਅਨੁਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਸ ਨੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹਵਾਲਾ
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇਮਾਮ ਪਰੀਸ਼ਦ ਵੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਹਿਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਮਾਈਕਲੀਆ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਕੌਟ ਮੌਰੀਸਨ ਨੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਹੈ।

ਨੋਟ- ਉਕਤ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।