ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ

ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ (ਸਤਵਿੰਦਰ ਟੀਨੂੰ)- ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ (ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ) ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਉੱਤੇ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਸਖਤ ਸਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ: ਜਸਵੰਤ ਵਾਗਲਾ ਨੇ ਇੰਤਰਾਜ ਜਾਹਰ ਕਰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਭਾਸ਼ਾ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚੋ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸ਼੍ਰੀ ਵਰਿੰਦਰ ਅਲੀਸ਼ੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ (ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ) ਦੁਨੀਆ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਬਾਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰ ਰਾਸਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਮਸਲਾ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰਜੀਤ ਸੰਧੂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਦੱਸਿਆ। ਸਭਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਮਨਦੀਪ ਗਿੱਲ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ 1981 ਤੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਰਦੂ ਵਰਗਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਪਹਿਛਾਣ ਉੱਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਉਸ ਦੇ ਨਾਹਰੇ “ਸਭ ਕਾ ਸਾਥ, ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ“ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਸੰਧੂ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ ਜਾਹਰ ਕੀਤੇ।