ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਕਾਰਨ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ''ਤੇ ਕੀਤਾ ਮੁਕੱਦਮਾ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ - ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਮੈਸਾਚੁਸੇਟਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸੰਸਥਾਨ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਐਮ. ਆਈ. ਟੀ. ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰੁਕਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਗਲੇ ਸਮੈਸਟਰ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਛੱਡਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ 10 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।

ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਹਾਰਵਰਡ ਨੇ ਕੀਤਾ ਮੁਕੱਦਮਾ
ਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਸਟਮਜ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਹੋਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੰਗਣ 'ਤੇ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਟਰੰਪ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਖੋਲ੍ਹਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਿਹਤ ਕਾਰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾ ਕੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਲੈਣਗੇ ਪਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਸਭ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਰੂਪ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਝ ਕਲਾਸਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਕੂਲਾਂ ਜਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਇਨ-ਪਰਸਨ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਥੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।