ਹਾਫਿਜ਼ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਮਾਮਲੇ ''ਚ ਸੰਘੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ

ਲਾਹੌਰ— ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਮਾਤ-ਉਦ-ਦਾਵਾ ਦੇ ਸਰਗਨਾ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਮਾਈਂਡ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ 4 ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੰਘੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 29 ਮਈ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੀ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਈਦ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੱਜ ਸਦਾਕਤ ਅਲੀ ਖਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਅਤੇ 29 ਮਈ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਈਦ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਸਮੀਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਓਧਰ ਸਈਦ ਦੇ ਵਕੀਲ ਏ. ਕੇ. ਡੋਗਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਲ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁੱਲ ਵੱਖ ਹੈ।