ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ''ਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਨਪਿੰਗ ਦੀ ਦੁਚਿੱਤੀ ਬਰਕਰਾਰ

ਬੀਜਿੰਗ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਹੋਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਯਾਂਗਤਸੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਫੌ਼ਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਝੜਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿਚ ਵੀ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਤੇ ਜੰਮੀ ਬਰਫ ਪਿਘਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੀ ਪੀਪਲਜ਼ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ (ਪੀਐਲਏ) ਨੇ 2020 ਵਿੱਚ ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਜਿੰਗ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਰਮਿਆਨ ਸਬੰਧ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹਨ। ਸੈਂਕੜੇ ਚੀਨੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਯੰਗਤਸੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ (LAC) ਦੇ ਪਾਰ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਸਫਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਝੜਪ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 16 ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਕਈ ਬਿੰਦੂਆਂ ਤੋਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਵਾਂਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਯਾਂਗਤਸੇ ਵਿੱਚ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਝੜਪ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ “ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਪੀਐੱਲਏ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਚੌਕੀਆਂ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਝੜਪ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ।" ਉੱਧਰ ਚੀਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਸਥਿਤੀ 'ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਥਿਰ' ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੀਐਲਏ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਥੀਏਟਰ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਰਨਲ ਲੌਂਗ ਸ਼ੋਹੁਆ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਝੜਪ ਉਦੋਂ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਚੀਨੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਐਲਏਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਗਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। 

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ-ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚੇ ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਕਿਹਾ-ਯੁੱਧ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ "ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ" 

ਲੌਂਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ “ਸਾਡੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ੇਵਰ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ।" ਆਬਜ਼ਰਵਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਐਲਏ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨੀ ਫ਼ੌਜ 3,488 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਅਣ-ਨਿਸ਼ਾਨਿਤ ਐਲਏਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਂਕੜੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਗਸ਼ਤ 'ਤੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲੱਦਾਖ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੂਨ 2020 'ਚ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ 'ਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਝੜਪ ਸੀ। ਗਲਵਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਝੜਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਾਰ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 

ਯੰਗਤਸੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਦੇ ਤੀਜੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਸੀ। ਚੀਨ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਸੀਪੀਸੀ) ਨੇ ਵੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਸਰਵ-ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਫ਼ੌਜੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਐਮਸੀ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਪੀਐਲਏ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਹੈ। ਜਿਨਪਿੰਗ ਦੇ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 'ਚ ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਚੀਨ 'ਚ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਂਗ ਯਿਨ, ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਹੈ, ਨੂੰ ਸੀਪੀਸੀ ਦੇ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਿਊਰੋ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ-ਫਿਜੀ 'ਚ 3 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀਆਂ 'ਤੇ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹੈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ! ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਇਨਾਤ

ਵੈਂਗ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ (ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਏ.) ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦੀ ਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹਨ, ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ-ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੀਪਲਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਕਈ ਬਿੰਦੂਆਂ ਤੋਂ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਂਗਸੀ ਵਿੱਚ ਪੀਐਲਏ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਦਮ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਧਾ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ। 

ਭਾਰਤ ਸ਼ੰਘਾਈ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ (SCO) ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅੱਠ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵੱਕਾਰੀ ਜੀ-20 ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਚੀਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (UNSC) ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ (2021 ਅਤੇ 2022) ਦੌਰਾਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਵੀ ਸਾਲ 2028-29 ਵਿੱਚ UNSC ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਬਜ਼ਰਵਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉਸਦੀ 'ਜ਼ੀਰੋ-ਕੋਵਿਡ' ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਉਸਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਜਿੰਗ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦਰਮਿਆਨ ਤਣਾਅ ਹੈ। ਤਾਈਵਾਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਣਾਅ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।