ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ 8 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ''ਚ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀਆਂ LMIA''s ! ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਮੌਜਾਂ
Wednesday, Jul 15, 2026 - 05:03 PM (IST)
ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤਿਮਾਹੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 10 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਘੱਟ-ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਐੱਲ.ਐੱਮ.ਆਈ.ਏ. ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 6 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਘੱਟ-ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖਣ ਲਈ LMIA ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਸੂਚੀ 8 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹੇਠ ਲਿਖੇ 4 ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, LMIA ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ-
ਚਿਲੀਵੈਕ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ : 7.9 ਫ਼ੀਸਦੀ
ਰੈੱਡ ਡੀਅਰ, ਅਲਬਰਟਾ : 7.2 ਫ਼ੀਸਦੀ
ਕੈਮਲੂਪਸ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ : 7.0 ਫ਼ੀਸਦੀ
ਸਸਕਾਟੂਨ, ਸਸਕੈਚਵਨ : 6.5 ਫ਼ੀਸਦੀ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ LMIA ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ-
ਵਿਨੀਪੈਗ : 5.6 ਫ਼ੀਸਦੀ
ਹੈਲੀਫੈਕਸ : 5.9 ਫ਼ੀਸਦੀ
ਰੀਜਾਈਨਾ : 5.9 ਫ਼ੀਸਦੀ
ਸੇਂਟ ਜੌਨ : 5.9 ਫ਼ੀਸਦੀ
ਫ੍ਰੈਡਰਿਕਟਨ : 5.3 ਫ਼ੀਸਦੀ
ਡਰੱਮੰਡਵਿਲ : 5.7 ਫ਼ੀਸਦੀ
ਕਿੰਗਸਟਨ : 5.3 ਫ਼ੀਸਦੀ
ਸੇਂਟ ਕੈਥਰੀਨਜ਼-ਨਿਆਗਰਾ : 5.8 ਫ਼ੀਸਦੀ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਦੋ-ਫਾੜ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ! ਬਣ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਦੇਸ਼, ਫ਼ੌਜ ਨੇ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਕਬਜ਼ਾ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ LMIA 'ਤੇ ਰੋਕ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਟੋਰਾਂਟੋ (7.3 ਫ਼ੀਸਦੀ), ਵੈਨਕੂਵਰ (6.7 ਫ਼ੀਸਦੀ), ਮਾਂਟਰੀਅਲ (6.8 ਫ਼ੀਸਦੀ), ਕੈਲਗਰੀ (7.0 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਤੇ ਐਡਮਿੰਟਨ (7.2 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ Low-Wage LMIA ਬੰਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਹੁਣ High-Wage Stream, ਭਾਵ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ 17 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ 'ਚ 38.40 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ, ਅਲਬਰਟਾ 'ਚ 37.50 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਤੇ ਮੈਨੀਟੋਬਾ 'ਚ 31.33 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਵੈਲਿਡ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੋਲਡਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਜਾਂ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਦਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ
👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
