ਅਮਰੀਕਾ ''ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ! ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼

ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਸੈਨੇਟਰ ਐਲੇਕਸ ਪੈਡਿਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜੋ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਇਸ ਨਾਲ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੈਡਿਲਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ।

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਸੈਨੇਟਰ ਐਲੇਕਸ ਪੈਡਿਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਇੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ, ਜੋ 1986 ਤੋਂ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ।ਪੈਡਿਲਾ ਮੁਤਾਬਕ, "ਕਾਂਗਰਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਰਸਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਦੂਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ?

"1929 ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਿਜ਼ਨਜ਼ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣਾ" ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਡ੍ਰੀਮਰ, ਅਸਥਾਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਥਿਤੀ (TPS) ਧਾਰਕ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਅਧਾਰਤ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡਾਂ ਲਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਿੱਲ ਦਾ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।