ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ 'ਬਿੱਲ' ਪਾਸ, ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਸਿਡਨੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾ ਸਭਾ ਨੇ ਇਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਜੋਂ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।

ਕਰੋੜਾਂ ਡਾਲਰ ਦਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜੁਰਮਾਨਾ 

ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਦਾ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 13 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 102 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਆਈਆਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟਿਕਟਾਕ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਸਨੈਪਚੈਟ, ਰੈਡਿਟ, ਐਕਸ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ 5 ਕਰੋੜ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (33 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ) ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ-Trump ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ 'ਤੇ Adani ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਲੀਨ ਚਿਟ!

ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡੈਨ ਤੇਹਾਨ ਨੇ ਕਹੀ ਇਹ ਗੱਲ

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡੈਨ ਤੇਹਾਨ ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੀਨੇਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​​ਕਰਨਗੇ। ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪਛਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਛੋਟੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਲਿਆਵੇਗਾ।

ਆਲੋਚਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ 

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਮਿਸ਼ੇਲ ਰੋਲੈਂਡ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਨੇਟ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰੇਗੀ। ਉਹ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਅਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹਿਸਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੇ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੀ ਹੈ। ਆਲੋਚਕ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖੇਗਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਰਕ ਵੈੱਬ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।