ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ : 45 ਭਾਰਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬੜਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ

ਸਿਡਨੀ- ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਅਹਿਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਕਰੀਬ 8 ਲੱਖ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਵੋਟਰ ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 3.1% ਹੈ। ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡ 45 ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਵੱਡੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੰਕਟ, ਵਿਧਵਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਅਹਿਮ ਹਨ। 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ 35% ਵਧੇ ਹਨ। ਭਾਰਤਵੰਸ਼ੀ ਵੋਟਰ ਕੁਨਾਲ ਕਾਲੜਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਮਾ, ਭੋਜਨ, ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦੁੱਗਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਲੇਬਰ-ਲਿਬਰਲ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਭਾਰਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ-

ਨੀਲਧਾਰਾ ਗਡਾਨੀ, ਏਐਲਪੀ (ਗੋਲਡਸਟਾਈਨ ਵੀਆਈਸੀ)
ਪੋਨਰਾਜ ਕੇ ਪਾਂਡੀ, ਜੀਆਰਐਨ (ਜੈਲੀਬ੍ਰਾਂਡ ਵੀਆਈਸੀ)
ਮੀਰਾ ਡੀ'ਸਿਲਵਾ, ਐਲਆਈਬੀ (ਲਾਲੋਰ ਵੀਆਈਸੀ)
ਲੋਕੀ ਸੰਗਾਰਿਆ, ਜੀਆਰਐਨ (ਸਕੂਲਿਨ ਵੀਆਈਸੀ)
ਕੁਲਜੀਤ ਕੌਰ ਰੌਬਿਨਸਨ, ਓਐਨਪੀ (ਮੋਨਾਸ਼ ਵੀਆਈਸੀ)
ਅਸ਼ੋਕ ਤੇਵਾਤੀਆ, ਆਈਐਨਡੀ (ਬਰਟ ਡਬਲਯੂਏ)
ਸਮੰਥਾ ਰਤਨਮ, ਜੀਆਰਐਨ (ਵਿਲਜ਼ ਵੀਆਈਸੀ)
ਰੋਹਨ ਲਕਸ਼ਮਨਲਾਲ, ਏਜੇਪੀ (ਚਿਫਲੀ ਐਨਐਸਡਬਲਯੂ)
ਐਸ਼ ਅੰਬੀਹਾਈਪਹਾਰ (ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ)
ਵਰੁਣ ਘੋਸ਼ (ਪੱਛਮੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਈ ਸੈਨੇਟਰ)

ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲੇਬਰ, ਲਿਬਰਲ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ - ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ-ਐਨੀਮਲ ਜਸਟਿਸ ਪਾਰਟੀ, ਫੈਮਿਲੀ ਫਸਟ, ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਲਿਬਰਟੇਰੀਅਨ ਪਾਰਟੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਚੀਅਨ ਪਾਰਟੀ, ਟਰੰਪੇਟ ਆਫ ਪੈਟ੍ਰਿਅਟਸ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਜ਼ ਵੌਇਸ, ਅਤੇ ਜੈਕੀ ਲੈਂਬੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਵਿਰਾਸਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਮੋਹਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਦੌੜ...ਅਲਬਾਨੀਜ਼ 48%, ਡਟਨ 38% ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਵੇ 'ਚ 48 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਂਥਨੀ ਅਲਬਾਨੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪੀਟਰ ਡਟਨ ਨੂੰ 38% ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਯੂ-ਵਿਲੇਜ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਅਲਬਾਨੀਜ਼ ਲੇਬਰ 53% ਵੋਟ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਟਨ ਦੀ ਲਿਬਰਲ-ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਲੀਸ਼ਨ (LNC) ਨੂੰ 47% ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। LNC ਲਿਬਰਲ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ ਵਿੱਚ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਛਾਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਨੂੰ 52.1% ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਨੂੰ 47% ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਨਿਊਜ਼ਪੋਲ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋ-ਪਾਰਟੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਵੋਟ (ਪੀਪੀ) ਵਿੱਚ, ਲੇਬਰ ਨੂੰ 53% ਅਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ 47% ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਗ੍ਰੀਨਜ਼ ਨੂੰ 12% ਅਤੇ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ 7% 'ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗੀ।

6 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਸੀਟ                 ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵੋਟਰ          

ਗ੍ਰੀਨਵੇਅ               17.2%               
ਪੈਰਾਮਾਟਾ              15.4%          
ਮਿਸ਼ੇਲ                  9.4%             
ਲਾਲੋਰ                  16.1%
ਜੈਲੀਬੈੱਡ                11.2%
ਹੋਲਟ                   10.6%

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ-ਪੰਜਾਬੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੁਖਮਨ ਗਿੱਲ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਉਤਰੇ ਪੀਅਰੇ ਪੋਇਲੀਵਰੇ

ਲੇਬਰ ਨੇ ਲਿਟਲ ਇੰਡੀਆ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗੱਲ, ਲਿਬਰਲ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਹਾਊਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ

ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲਿਟਲ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ 28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਓਮ ਕੇਅਰ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ 45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਥ ਦੇ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਰ ਲਈ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੱਬ ਲਈ 12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਈ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇੰਡੀਆ ਹਾਊਸ ਲਈ 28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਵੋਟਿੰਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 1924 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਮਤਦਾਨ 90% ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਉਣ 'ਤੇ ਡਾਲਰ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। 2020 ਵਿੱਚ 90% ਅਤੇ 2019 ਵਿੱਚ 91.9% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਇਸ ਵਾਰ 1.80 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।