H1-B : ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ''ਤੇ ਰੱਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਭਾਰਤੀ IT ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਟੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਅਤੇ ਇੰਫੋਸਿਸ ਵਰਗੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਆਈ.ਟੀ. ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਸਾਲ 2019 ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਹਰ ਪੰਜਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚੋਂ ਐਚ -1 ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਦਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਇਸ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਲ 2019 ਵਿਚ ਐਚ -1 ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਦਰ 21 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 2018 ਦੀ 24 ਫੀਸਦੀ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਹੈ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਅਮੈਰੀਕਨ ਪਾਲਿਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਦਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀ.ਸੀ.ਐਸ., ਵਿਪਰੋ ਜਾਂ ਇਨਫੋਸਿਸ ਵਰਗੀਆਂ ਆਈ.ਟੀ. ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਜਾਂ ਗੂਗਲ ਵਰਗੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ

ਸਾਲ 2019 'ਚ ਟੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਅਤੇ ਇੰਫੋਸਿਸ ਵਰਗੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਆਈ.ਟੀ. ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਐਚ-1 ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਇਨਕਾਰ ਦੀ ਦਰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 31 ਤੇ 35 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ ਜਦੋਂਕਿ ਵਿਪਰੋ ਅਤੇ ਟੇਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਲਈ ਇਹ 47 ਅਤੇ 37 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੇ ਠੀਕ ਉਲਟ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਲਈ ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਦਰ ਸਿਰਫ 4 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਲਈ ਇਹ 6 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ-ਵਾਲਮਾਰਟ ਲਈ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ।

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਵਧਣਗੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ

ਸਾਲ 2020 'ਚ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਨਵਾਂ ਐਚ-1 ਵੀਜ਼ਾ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2015 ਤੋਂ 2019 ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਖਰ 7 ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਐਚ-1 ਬੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ 64 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।