ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲੇ ''ਚ 45 ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਸਜ਼ਾ 10 ਸਾਲ

ਹਾਂਗਕਾਂਗ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੀਨ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਵਿਆਪਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਚੀਨ ਦੇ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪੱਖੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਕੁਨਾਂ 'ਤੇ 2021 ਵਿਚ ਚੀਨ ਦੇ 2020 ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੈਰ ਰਸਮੀ 'ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ' ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 

ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ 'ਤੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਧਾਨਕ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬਜਟ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ 45 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਅਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। 

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ-Trudeau ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਬੂਲਨਾਮਾ, ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਈ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ; ਜਾਣੋ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੀ ਬੋਲੇ PM

ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਬੈਨੀ ਤਾਈ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਦੋਸ਼ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੂਲ 47 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।